अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ लाई निरन्तरता दिने भएको छ । सेवाग्राहीमार्फत आफै घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने शैलीलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गरेको चार बर्ष पछि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ मा यसलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन लागेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियार आफैंले झण्डै २० बर्ष सम्म आफैंले नियमावली बनाएर आफैले घुस रकमको अफर गर्ने र त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्दै सोही आधारमा सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्दै आएको थियो । सर्वाेच्चको संवैद्यानिक इजलाशले यस्तो कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
आयोगले आफैं घूस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनको व्यवस्थाका कारण व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ९ पुस २०७४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए। अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनमा स्टिङ अप्रेसन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको र आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चको संवैद्यानिक इजलाशले स्टिङ अप्रेसनको नियम अमान्य र बदर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो रिट जारी गरेको हो।
उक्त इजलाशले आयोगले नियमावलीमा स्टिङ अप्रेसन सम्बन्धी गरेको व्यवस्था स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी संविधानको प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐेनसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले नियमावलीको उक्त प्रावधान बदर गरेको थियो । उक्त प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत तार्किक नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। आयोगले नियमावलीमा व्यवस्था गरी २०५९ सालदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेर व्यक्तिहरू पक्राउ गर्दै आएको थियो। यही व्यवस्था चार बर्ष अघि सर्वाेच्चको संवैद्यानिक इजलाशले बदर गरेकोमा हालै संसद्बाट पास भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ मा उक्त व्यवस्थालाई व्युताइएको हो । उक्त ऐन गत ३ चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।
यस अघि स्टिङ अप्रेसनको व्यवस्था हटाइँदा अख्तियार दह्रा र नग्रा निकालिएको घाइते बाघजस्तो र भुत्ते भएको टिप्पणी चल्दै आएको थियो ।
ऐन प्रमाणीकरण भए सँगै अब सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने व्यवस्था ब्युँतिएको छ ।
